100 Choras Var Mafat Plot Yojna Tharav And Full Detail | Panchayat.Gujarat.Gov.In Implementation Of The New Policy To Improve The Scheme For Giving The Free Plot Of 100 Sq.Ft Residential Accommodation Plot Or Homeless Building In Rural Areas 2019.
100 Choras Var Mafat Plot Yojna Detail in Hindi and English with Gujarati Translate:
100 Choras Var Mafat Plot Yojna 2020 Detail And Download Latest (New) Tharav(Resolution)
प्रगतिशील गुजरात में सभी के लिए विकास की भावना में एक जनकल्याणकारी योजना को लागू करने के शुभ इरादे के साथ, राज्य सरकार द्वारा 1 मई, 2018 को मुक्त भूखंड देने की मौजूदा नीति में संशोधन करके एक नई नीति लागू की गई है। राज्य सरकार का नाम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेघर लाभार्थियों को 100 वर्ग फुट की सुविधा प्रदान करना है।
Plans For Living In Rural Areas, Or Plotting To Provide 100 Sq. Free Plot To Village Labourers And Rural Craftsmen Registered In Bpl, Were Not Implemented. Under This Scheme, 16-117,030 Beneficiaries Have Been Allocated Free Plots For The Benefit Of All Beneficiary Plots Given To The Beneficiaries Of 0 To 16 And 17 To 20 In The Free Plot Scheme.
यह योजना 100 वर्ग फुट तक उपलब्ध कराने की थी। ग्रामीण क्षेत्रों या बेघर बीपीएल के साथ-साथ ग्रामीण कारीगरों में पंजीकृत खेतिहर मजदूरों को मुफ्त। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने आज तक योजना के आरंभ होने के बाद से सभी पात्र कथानक लाभार्थियों को मुफ्त भूखंड योजना के तहत 15,8,050 लाभार्थियों को मुफ्त भूखंड आवंटित किए हैं।
Noteworthy That Due To Some Provisions Under The Scheme, The Plot Or Home-based Needy Beneficiaries Could Not Get The Benefit Due To The Plots In The Rural Area. As The Prime Minister Is A Beneficiary Of The Housing Scheme, Due To Lack Of Ownership Of The Plot Or Because There Was No Name On The List In The Bpl, The Plot Could Not Be Allocated And Could Not Benefit The Prime Minister's Awas Yojana.
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस योजना के तहत कुछ प्रावधानों के कारण, ग्रामीण भूखंडों या घरों के बिना जरूरतमंद लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल सका। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी होने के नाते लेकिन किसी भूखंड का मालिक नहीं होने या बीपीएल सूची में नाम नहीं होने के कारण, भूखंड आवंटित नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंडों या बेघर जरूरतमंद लाभार्थियों को सरकार में अपना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोगों को भूखंड आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा नीति में आवश्यक संशोधन किए हैं। संकल्प ने एक नई नीति बनाई है।
General Chat Chat Lounge, As a result, the State Government has been able to make plots available to people in rural areas easily due to appropriate reforms required by the State Governments to improve existing policies, due to their representation in the government's schemes by the plots. or home-based needy beneficiaries in the government. A new policy has been implemented from the resolution.
Under The Housing Scheme Of The Center, Qualifying For Housing Assistance. Must Have Been Living In The Village For At Least One Year. In This Particular Case, The Beneficiaries Having Eligibility Conditions Are Not Allowed To Obstruct The 100-square Meter Limit And There Is A Limit Of 10 Lakh Per Gram Panchayat For Private Land Acquisition. This Limit Has Been Abolished. Apart From This, The Cost.
नई नीति के अनुसार, परिवार की परिभाषा में, एक वयस्क, उसका जीवनसाथी (यदि कोई हो), तो उसके नाबालिग बच्चे भी लाभान्वित हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में क्षेत्र विकास प्राधिकरण / शहरी विकास प्राधिकरण का क्षेत्र शामिल नहीं है जो पहले किया गया था। बीपीएल सूची के तहत पंजीकृत प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। इसके बजाय जो SECC के तहत पात्र हैं या राज्य या केंद्रीय आवास योजना के तहत आवास सहायता के लिए पात्र हैं। कम से कम एक साल से गाँव में रह रहा होगा। 100 वर्ग फुट के भीतर दबाव को नियमित करने के लिए प्रावधान किया गया है। विशेष मामलों में पात्र लाभार्थियों के लिए और निजी भूमि के अधिग्रहण की सीमा 10 लाख प्रति ग्राम पंचायत थी। इस सीमा को समाप्त कर दिया गया है।
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इसके अलावा, भूमि विकास के लिए प्रति प्लॉट 150 रुपये के बजाय अब भूमि के विकास के लिए प्रति प्लॉट 1,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार भूमि को एक साथ समतल करने के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा तक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन जिनके पास भूमि / भूखंड के बिना 21.2 लाभार्थी हैं, उन्हें लाभ मिलेगा।
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